न्यायिक अधिकारियों का वेतन 20% से अधिक बढ़ेगा, मिलेंगे 21 भत्ते
लखनऊ। प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों के वेतन व भत्तों में 20% से अधिक की बढ़ोतरी हो जाएगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन दूसरे न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों को मंजूरी दी गई। कुछ भत्ते 2016 तो कुछ 2020 से लागू होगे। इस अवधि का सरकार एरियर भी देगी।
कार्मिक विभाग ने इसका शासनादेश भी जारी कर दिया है।
ये भत्ते मिलेंगे:-
• बाल शिक्षा भत्ता : 2250 रुपये प्रति बच्चा (12वीं तक).
• छात्रावास भत्ता : 6750 रुपये प्रति बच्चा (12वीं तक).
परिवहन भत्ता : 13,500 रुपये, 75-100 लीटर पेट्रोल/डीजल.
• बिजली शुल्क : बिल का 50% (6 से 8000 यूनिट सालाना का).
• दुर्गम क्षेत्र भत्ता : 5000 रु. महीने.
• घरेलू सेवक भत्ता : 7500 से 10 हजार रुपये महीना तक.
• फर्नीचर भत्ता : 1.25 लाख (पांच साल में एक बार).
वस्त्र भत्ता : 12 हजार रुपये (तीन साल में एक बार)...