केजरीवाल क्या जेल से चला सकेंगे अपनी सरकार

 

 नई दिल्ली।  अरविंद केजरीवाल वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि कानूनन कोई प्रतिबंध नहीं हैं लेकिन प्रशासनिक रूप से ऐसा करना लगभग असंभव ही है। झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री को जेल जाने पर इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। ऐसा कोई प्रविधान नहीं है कि कोई जेल जाए तो उसे पद छोड़ देना चाहिए।

क्या कहता है जनप्रतिनिधित्व कानून

विशेषज्ञों की मानें तो संविधान में इस पर कोई प्रविधान नहीं लेकिन जेल से सरकार चलाना अव्यावहारिक है। नैतिकता के भी खिलाफ है। संविधान में कहीं नहीं है कि जेल जाने पर इस्तीफा देना होगा। जनप्रतिनिधित्व कानून में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे ज्यादा कैद होती है तो वह सदन की सदस्यता के अयोग्य होगा। कुछ मामलों में सिर्फ दोषी ठहराने पर भी अयोग्यता का प्रविधान है। लेकिन यहां जो मामला है उसमें केजरीवाल को अभी सजा नहीं सिर्फ आरोपों में गिरफ्तारी हुई है। यानी कानून की निगाह में वह अयोग्य नहीं हैं।

संविधान में क्या है प्रविधान

संविधानविद सुभाष कश्यप कहते हैं कि संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति भी आएगी कि कोई CM ऐसा करेगा। इसलिए इस संबंध में कोई प्रविधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी कहते हैं कि संविधान में बहुत सी बातें नहीं हैं। लेकिन ये अव्यावहारिक होगा कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए।

राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा

द्विवेदी कहते हैं कि सार्वजनिक नैतिकता भी कोई चीज होती है। पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी कहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना होगा। किसी और को नामिनेट नहीं करेंगे तो हेडलेस सरकार नहीं चल सकती। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति शासन लागू होगा। राष्ट्रपति शासन की बात पर सुभाष कश्यप मानते हैं कि उपराज्यपाल केंद्र को राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं।

जेल जाने पर इस्तीफा देना जरूरी नहीं, ऐसा कोई प्रविधान नहीं

वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि कानूनन कोई प्रतिबंध नहीं हैं, लेकिन प्रशासनिक रूप से ऐसा करना लगभग असंभव ही है। झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री को जेल जाने पर इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। ऐसा कोई प्रविधान नहीं है कि कोई जेल जाए तो उसे पद छोड़ देना चाहिए। पहले भी केजरीवाल के मंत्री सत्येन्द्र जैन काफी दिन तक जेल में मंत्री बने रहे। विशेषज्ञों की राय देखी जाए तो यह ग्रे एरिया है और स्थिति स्पष्ट तभी हो सकती है जब इस संबंध में अदालत कोई व्यवस्था दे या कानून आए।