ग्राम पंचायतों को ग्रोथ इंजन बनाये जाने की माँग को लेकर अपर मुख्य सचिव से मिले प्रधान

-ग्राम पंचायतों का अनुदान तथा तथा अधिकार बढ़ाए जाने की रखी माँग

-शाशन की सहमति पर निदेशक को दिये गये कार्रवाई के निर्देश

-भुगतान में पंचायत सहायक के चेहरे की बाध्यता समाप्त किये जाने का आदेश जारी

लखनऊ,मंगलवार। ग्राम पंचायतों को प्रदेश का ग्रोथ इंजन बनाये जाने की माँग को लेकर प्रधानों ने आज पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा।ग्राज्य की सकल आय की 10 प्रतिशत धनराशि ग्राम पंचायतों को प्रदान किए जाने सहित 7 सूत्रीय माँगों पर विचार विमर्श किया गया।नीति निर्धारण प्रकोष्ठ के गठन सहित अन्य माँगों पर भी शाशन स्तर पर सहमति की जानकारी दी गयी है।

राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने यह जानकारी आज यहाँ दी।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय संयोजक डॉ अखिलेश सिंह के नेतृत्व में संगठन के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने आज पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से वार्ता की।उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में नीतियों के निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर नीति निर्धारण प्रकोष्ठ के गठन पर सहमति बनायी गयी है।एम.जी.नरेगा के तहत भुगतान का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये जाने की मुख्यमन्त्री की घोषणा को पूरा किये जाने पर सहमति की जानकारी भी दी गयी है।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि ज़िला योजना समिति में 2 निर्वाचित ग्राम प्रधानों को सदस्य नामित किये जाने सम्बन्धी मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा कराये जाने तथा ग्राम शिक्षा समिति को सशक्त बनाये जाने की माँग भी संगठन द्वारा की गयी है।उन्होंने बताया कि शाशन द्वारा पंचायतीराज निदेशक को निर्देश