किसानों हेतु डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत, कृषि विकास दोगुना करने का लक्ष्य

 कृषि विभाग- उत्तरप्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 पर लगी मुहर...

~किसानों हेतु डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत, कृषि विकास दोगुना करने का लक्ष्य

पशुधन विभाग/-

 पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024, व उत्तरप्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी...

पशुओं हेतु संतुलित आहार को बढ़ावा देने का लक्ष्य

भारत सरकार योजनांतर्गत मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य...

दुग्धापादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों के वृद्धि के लिए आहार नीति लाई गई..

•वेतन समिति की संस्तुतियों को मंजूरी/- 656 सिक्योरिटी गार्ड्स, 2130 अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि,सिक्योरिटी गार्ड्स के प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि....

(राज्यपाल व मुख्यमंत्री के अंतर्गत आने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स हेतु)

(माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षको हेतु)

•माध्यमिक शिक्षा विभाग/

•अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षको के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 2200 शिक्षको को 25 हजार,30 हजार मानदेय पर पुनर्नियुक्ति को मंजूरी 

(तदर्थ शिक्षको हेतु)...

•कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग की 5 एकड़ भूमि को समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय निर्माण हेतु भूमि की जरूरत थी,इसके निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी

•प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु एम एस एम ई के साथ आई टी पी ओ के साथ एमओयू को मंजूरी,इसके तहत लखनऊ वाराणसी में भारत मण्डपम दिल्ली की तर्ज़ पर कन्वेंशन सेंटर बनाने हेतु कार्य होगा.

 •स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बनाने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी,इसके तहत उत्तरप्रदेश देश का चौथा राज्य होगा जिसमें यह एक्ट लागू होगा,उत्तरप्रदेश में इसका नाम NIRMAN ACT (नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फ़ॉर मैन्युफैक्चरिंग) होगा....

वर्तमान ने 3 राज्य (गुजरात,कर्नाटक, राजस्थान) राज्यो में यह एक्ट है...

इसके अतिरिक्त 2 प्रस्ताव गृह विभाग अंतर्गत को मंजूरी,03 इलेक्ट्रिक वाहन खरीद व रूटीन पट्टा व ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्ताव