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यूपी सरकार राज्य कर्मचारियों को देगी दीपावली का तोहफा

यूपी सरकार राज्य कर्मचारियों को देगी दीपावली का तोहफा




12 लाख राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी,दीपावली से पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी ,राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढोत्तरी की उम्मीद,बढ़े महंगाई भत्ते का जुलाई 2024 से किया जाएगा भुगतान,अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस का भी ऐलान सम्भव,राज्य सरकार हर साल दीपावली पर बोनस का करती है ऐलान,8 लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत का मिलेगा लाभ।

लखनऊ। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) पहली जुलाई से चार प्रतिशत बढ़ाने के निर्णय के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के 27.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों (UP government employees and pensioners) को भी बढ़ी दर से डीए और डीआर पाने की उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश में 16 लाख राज्य कर्मचारी और 11.5 लाख सिविल व पारिवारिक पेंशनर हैं। इन्हें अभी 34 प्रतिशत की दर से डीए और डीआर का भुगतान किया जा रहा है।

अब 38 प्रतिशत हो जाएगा डीए व डीआर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। डीए और डीआर के मामले में केंद्र और राज्य सरकार में समानता है। इस आधार पर राज्य कर्मचारी और पेंशनर भी अब पहली जुलाई से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए और डीआर के भुगतान की उम्मीद लगाए हैं। चार प्रतिशत वृद्धि होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 38 प्रतिशत हो जाएगा।

त्योहारों पर मिल सकता है बोनस

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दशहरा और दीपावली के त्योहारों के मौके पर ही प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस भी देती है। संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार अगले माह अक्टूबर अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का शासनादेश जारी कर सकती है। यदि सरकार दीपावली से पहले घोषण करेगी तो उसे वेतन 24 अक्टूबर से पहले देने का आदेश जारी करना होगा।

वित्त विभाग ने शुरू की तैयारी

केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने की घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग ने इस वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मुहर के बाद इस घोषणा कर दी जाएगी। डीए और डीआर बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार के खजाने पर करीब 1000 करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त भार आएगा।