MP-MLA के सामने ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठेंगे अधिकारी, आदेश जारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत जिलों में तैनात डीएम-एसपी सहित अन्य IAS, IPS, PCS, और PPS अधिकारी सांसदों और विधायकों के सामने ऊंची कुर्सी या सोफे पर नहीं बैठ सकेंगे। यह आदेश विधानसभा की संसदीय अनुश्रवण समिति की सिफारिश पर जारी हुआ है और शासन स्तर से सभी अधिकारियों को भेजा गया है। इस फैसले के बाद अधिकारियों में चिंता देखी जा रही है, और चर्चा है कि अधिकारी संगठन इस आदेश को रद्द करने के लिए सरकार से अपील कर सकता है। राज्य सरकार के इस कदम को जनप्रतिनिधियों के सम्मान को बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यह अधिकारियों के बीच असंतोष का कारण भी बन सकता है।

चर्चा है कि आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन की बैठक में इस मामले को उठाकर सरकार से उक्त आदेश को वापस लेने की मांग ही जाएगी। उक्त आदेश को लेकर यह कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के कई सांसदों और विधायकों ने यह शिकायत की थी कि सरकारी बैठको में जिले के डीएम और एसपी प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते हैं। ये अधिकारी खुद तो ऊंची कुर्सियों या सोफे पर बैठते हैं, जबकि सांसदों-विधायकों के बैठने के लिए सामान्य कुर्सी की व्यवस्था की जाती है। सांसदों और विधायकों का यह भी कहना था कि उक्त अधिकारी उनके द्वारा बताए गए कार्यों को भी करने में आनाकानी करते हैं और उनका फोन नहीं उठाते।

ऐसी शिकायतों से लैस सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों की शिकायत पर विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में प्रोटोकाल उल्लंघन संबंधी मामलों को लेकर हुई संसदीय अनुश्रवण समिति की बैठक में ऐसे सभी प्रकरणों पर विचार-विमर्श हुआ। इस दौरान विधायकों ने प्रदेश तथा जिला मुख्यालय स्तर पर होने वाली बैठकों में अधिकारी प्रोटोकाल का उल्लंघन करने के मामले में फैसला लेने पर ज़ोर दिया। विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि प्रदेश तथा जिला मुख्यालय स्तर पर होने वाली बैठकों में अधिकारियों की कुर्सियों पर तौलिया रखी होती है, लेकिन सांसद तथा विधायक की कुर्सियां सामान्य होती हैं। इस भेदभाव को खत्म किया जाए।