सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल! केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कच्चे तेल से विंडफॉल टैक्स हटाया
केंद्र सरकार ने कच्चे तेल से विंडफॉल टैक्स हटाने का ऐलान कर दिया है, जिसका असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं कैसे?
No Windfall Tax imapact on Crude Oil: केंद्र सरकार ने बीते दिन बड़ा फैसला लेते हुए कच्चे तेल से विंडफॉल टैक्स हटा दिया है। अब कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे में क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होंगे? कच्चे तेल से विंडफॉल टैक्स हटाने का सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब।
वित्त राज्य मंत्री का संसद में ऐलान।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को राज्यसभा में अधिसूचना जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने कच्चे तेल, विमानन ईंधन (ATF) और डीजल-पेट्रोल से निर्यात से अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल टैक्स हटा दिया है। जानकारों की मानें तो इससे न सिर्फ तेल कंपनियों को कच्चा तेल सस्ते दाम पर मिलेगा बल्कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है।
किसे होगा फायदा?
जानकारों की मानें तो केंद्र सरकार के इस फैसले से तेल कंपनियों को काफी मुनाफा होगा। खासकर रिलायंस और ONGC जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता है। इससे कंपनियों को कच्चे तेल पर देने वाला निर्यात शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ऐसे में जब कंपनियों को कच्चा तेल कम दाम पर मिलेगा, तो उन पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम करने का भी दबाव बनेगा। ऐसे में मुमकिन है कि पेट्रोल-डीजल के दाम भी कम हो जाएं।
विंडफॉल टैक्स क्या है?
केंद्र सरकार ने 2022 में विंडफॉल टैक्स यानी अप्रत्याशित लाभ कर शुरू किया था। इसके तहत सरकार ने कच्चे तेल पर 23,250 रुपए प्रति टन की दर से टैक्स लगाया था। यह टैक्स तेल कंपनियों को होने वाले मुनाफे पर लिया जाता है। सरकार की मानें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम ज्यादा थे। ऐसे में भारतीय कंपनियां तेल निर्यात करने पर बल दे रही थीं। इसलिए सरकार ने तेल पर विंडफॉल टैक्स लगाया, जिससे कंपनियां देश में ही तेल बेचने पर फोकस करें।
3 साल में वसूला करोड़ों का टैक्स।
हालांकि अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर होने के बाद तेल की कीमतों में स्थिरता आने लगी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी विंडफॉल टैक्स हटाने का ऐलान कर दिया है। आंकड़ों की मानें तो विंडफॉल टैक्स से सरकार ने 2022 में 25,000 करोड़, 2023 में 13,000 करोड़ और 2024 में 6,000 करोड़ का टैक्स वसूला था।