ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता
ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता
(गांवों को गरीबी से मुक्त करने का हम सब लोग लें संकल्प )
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सुझाव दिया उत्तर प्रदेश में मनरेगा में श्रमिकों की मज़दूरी कम से कम रू 350-00 होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण में आवास की धनराशि रू2 लाख किया जाना आवश्यक - केशव प्रसाद मौर्य।
लखनऊ। केन्द्रीय मन्त्री ,कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता, इसलिए हम सबको मिलकर ग्रामीण विकास पर विशेष रूप से फोकस करना है ।कहा कि गरीबी मुक्त गांव बनाने के लिए पूरी संकल्पबद्धता के साथ काम करना होगा। ग़रीबी मुक्त गांव बनाने के लिए जरूरी है कि गांव का हर व्यक्ति किसी न किसी आजीविकामूलक काम से जुड़े, इसकी शुरुआत हम कुछ गांवों को लेकर कर सकते हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के ग्राम्य विकास विभाग के मन्त्रियो/वहां के ग्राम्य विकास विभाग के
अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। श्री शिवराजसिंह सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास के लिए राज्यों से सुझाव लिए और ग्रामीण विकास कार्यक्रमो के बारे में व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिन ब्लाकों या गांवों में गरीबी ज्यादा हो, वहां पहले और प्राथमिकता के आधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वहां प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर सकते हैं,वहां तकनीकी का भरपूर उपयोग किया जाय, लोगों को जागरूक भी किया जाय। कहा प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के सर्वे में कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने न पाये ,इसका पूरा ख्याल रखा जाए।
उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कैम्प कार्यालय 7-कालिदास मार्ग पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक में प्रतिभाग किया व ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये व उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय व उत्कृष्ट कार्यों की चर्चा की।
उप मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश मे मनरेगा योजना में श्रमिकों की दैनिक मज़दूरी कम से रू 350-00 होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण में आवास की लागत कम से 2 लाख करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के आवास में किचन यूनिट बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि इस योजना को पी एम सूर्य घर योजना से आच्छादित किया जाना चाहिए। यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में 44 हजार राजमिस्त्रियों व 6.50 हजार रानी मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश में 36.57 लाख आवास आवंटित किए गए हैं, जिनमें 35.98 लाख पूर्ण हो गये हैं। पूर्णता की स्थिति लगभग 99 प्रतिशत है। इस योजना में उन्होंने दैवी आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों के बावत पोर्टल खोले रखने का भी सुझाव दिया। पात्रता के बारे में कई महत्वपूर्ण सुझावों को साझा करते हुए लचीलापन अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
मनरेगा व आजीविका मिशन के बारे में भी उप मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये कहा कि कई
राज्यों में मनरेगा में श्रमिकों की मजदूरी उत्तर प्रदेश से अधिक है ।यहां कम से कम 350 रुपये किये जाने की आवश्यकता है। कहा मनरेगा में मानव दिवस सृजन, 100 दिन की मजदूरी, धनराशि के व्यय करने, मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता जैसे कई बिन्दुओं में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में है। कहा कि उत्तर प्रदेश सघन आबादी वाला राज्य है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सर्वेक्षण में निर्धारित मानकों में कुछ रियायत की जरूरत है।
बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क की लम्बाई कम से कम 5 किमी होना निर्धारित है, जिसे उत्तर प्रदेश में कम किया जाना आवश्यक है तमाम नेशनल हाइवे,स्टेट हाइवे,जिला व राज्य मार्गों से गांवों की कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्राविधान किया जाना चाहिए चाहे ,उसकी दूरी 5 किमी से कम क्यों न हो।
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास व ग्रामीणो की समस्यायों के निजात दिलाने के लिए 1 लाख 16 हजार ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा चुका है और 4.46 लाख समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया है । प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के सर्वे में इन चौपालों के आयोजन से पारदर्शी तरीके से चयन में मदद मिलेगी। महिला सशक्तीकरण के लिए उन्होंने बीसी सखियों व विद्युत सखियों के कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 30 लाख लखपति दीदी बनाने के लक्ष्यों को ओर हम तेजी के साथ अग्रसर है।
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें गर्व है कि केन्द्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय की बागडोर बहुत अनुभवी हांथों में हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मा. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।
उप मुख्यमंत्री ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आगामी महाकुंभ में आने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों व प्रतिनिधियों की आमन्त्रित किया।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उत्तर प्रदेश से
अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग श्री हिमांशु कुमार, आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग श्री जी एस प्रियदर्शी, यूपी आर आर डी ए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अखण्ड प्रताप सिंह, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक श्रीमती दीपा रंजन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।